Public Updates ( काजल तिवारी )-: बड़ी खबर सामने आ रही है की पंजाब सरकार जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव कर सकती है ताकि सरकरी कार्यो को और चुस्त दुरुस्त से किया जा सके । भरोसेयोग्य सूत्रों की मानें तो सरकार को पंचायत चुनावों के मुद्देनजर हाईकोर्ट में लगी फटकार हज्म नहीं हो रही और सरकार इस नमोशी में एडवोकेट दफ्तर (ए.जी.) की नालायकी समझती है।
आपको बता दे की ये बात जिक्रयोग्य है कि पिछले दिनों पंचायत चुनावों के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सरकार की किरकिरी और फिर सरकार की छवि खराब हुई है। अब ए.जी. विभाग हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष अच्छे तरीके से नहीं रख सका और सरकार को कोर्ट में फटकार पड़ी थी। पंचायत चुनावों का मुद्दा आज ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जिला परिषद चुनाव के मामले में भी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और सरकार की दोबारा किरकिरी हुई।
सूत्रों के अनुसार सरकार ए.जी. दफ्तर की कारगुजारी से रत्ती भर भी संतुष्ट नहीं है और ए.जी दफ्तर की नालायकी करके ही सरकार की गाज पंचायत विभाग के 2 सीनियर आई.ए.एस. अधिकारियों पर गिरी। सरकार ने तुरंत विभाग के प्रिंसिपल सैक्रेटरी पर डायरैक्टर पंचायत को सस्पैंड कर दिया। ए.जी. दफ्तर अगर सही समय पर पंचायत चुनावों के मामले में राय देता तो शायद सरकार को इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध इतनी बड़ी कार्रवाई न करनी पड़ती। ए.जी दफ्तर की ढीली कारगुजारी ने इन अधिकारियों को बली का बकरा बनाया। सूत्रों अनुसार ए.जी दफ्तर की अन्य कई शिकायतें सरकार को मिली हैं और सरकार इन शिकायतों पर गंभीरता से विचार कर रही है।
जब इस मामले संबंधी पंजाब के एडवोकेट जनरल (ए.जी.) का पक्ष जानने की बार बार कोशिश की गई पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार सरकार बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों से भी काफी खफा है और उन्होंने अधिकारियों पर तीखी नज़र रखी है, जिनकी कारगुज़ारी बढ़िया नहीं है और सरकार उन उच्च अधिकारियों की सूचियां भी तैयार कर रही है, जो सरकार का काम सही ढंग से नहीं कर रहे। ऐसे में आने वाले दिनों में बडे़ स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हो सकते हैं।
