सरकारी जमीनों को खाली कराकर बनाए जाएंगे पार्क और खेल मैदान
जालंधर (Public Updates TV): जालंधर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने जिले के सभी एस.डी.एम. को निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी संपत्तियों पर हुए कब्जों की पहचान करें और वहां सरकारी स्वामित्व वाले साइनबोर्ड लगवाएं।
खाली जमीनों का होगा जनहित में उपयोग
डीसी ने निर्देश दिए कि जिन ज़मीनों पर कब्जा हटाया गया है या जो खाली पड़ी हैं, वहां खेल के मैदान और सार्वजनिक पार्क अस्थायी रूप से विकसित किए जाएं। एस.डी.एम. इन जमीनों के लिए सर्वोत्तम उपयोग के प्रस्ताव भी भेजें ताकि समाज को सीधा लाभ मिल सके।
31 जुलाई तक मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट
प्रत्येक एस.डी.एम. को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र की खाली या कब्जाई गई सरकारी जमीनों की सटीक लोकेशन, माप, स्वामित्व और अदालती स्थिति की जानकारी वाली डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर 31 जुलाई, 2025 तक डीसी कार्यालय में जमा करें।
अवैध कब्जे पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
डीसी डॉ. अग्रवाल ने दो टूक कहा कि 31 जुलाई के बाद यदि किसी सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण पाया गया, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी सरकारी संपत्तियों की पहचान, सुरक्षा और उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
