पंजाब में मनरेगा घोटालों की होगी हाई-लेवल जांच: केंद्र भेजेगा विशेष दल; किसानों–ग्रामीणों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान — केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान
जालंधर/न ई दिल्ली/चंडीगढ़ (Public Updates TV): पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मनरेगा के तहत लंबित पड़े 250 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि मटीरियल कंपोनेंट के फंड रोके जाने से मनरेगा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कई प्रोजेक्ट अधर में अटके हुए हैं।
सौंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र द्वारा पहले घोषित 1600 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत फंड में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद अब तक एक भी रुपया जारी नहीं किया गया है, जो पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार जैसा है।
उन्होंने मनरेगा के तहत राज मिस्त्रियों की मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग की। जहां हरियाणा में मजदूरी ₹400 प्रतिदिन है, वहीं पंजाब में ₹346 दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरी अंतर खत्म होना जरूरी है।
सौंद ने बताया कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने फेस रिकॉग्निशन और जियो-टैगिंग आधारित हाजिरी सिस्टम शुरू किया है। मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामलों में अब तक 23 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और 2 करोड़ रुपये की रिकवरी भी हुई है।
उन्होंने बताया कि राज्य में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 3000 से ज्यादा खेल मैदान और 2800 नई आंगनवाड़ी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गांवों में सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।
बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मकानों पर अलग से सहायता, किसानों को मुफ्त कनक बीज के लिए 74 करोड़ रु. की स्वीकृति; बरसीम के 12,500 क्विंटल बीज वितरण की अलग व्यवस्था- शिवराज सिंह
जालंधर। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब प्रवास के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में मनरेगा (MGNREGA) में गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं। इन अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्र की ओर से विशेष टीम पंजाब भेजी जाएगी। मंत्री चौहान ने स्पष्ट कहा कि मनरेगा गरीबों और मजदूरों की आजीविका से जुड़ी योजना है, इसलिए एक रुपये की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
उन्होंने बताया कि पंजाब में बाढ़ के कारण मजदूरों की दिक्कत को देखते हुए मनरेगा के रोजगार दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया गया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त काम मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों के जरिए काम कराने और बिना काम के भुगतान जैसी शिकायतें बेहद गंभीर हैं, जिन्हें तुरंत जांचकर जिम्मेदारों को दंडित किया जाएगा।
किसानों के लिए राहत पैकेज
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों को मुफ्त कनक बीज देने के लिए 74 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि बरसीम के 12,500 क्विंटल बीज वितरण के लिए अलग बजट जारी किया गया है। यह सहायता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को फिर से खड़े करने के लिए दी जा रही है।
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए विशेष पैकेज:
पंजाब में करीब 5 लाख बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। चौहान ने बताया कि बाढ़ के प्रभाव को देखते हुए इन सभी बहनों के लिए विशेष सहायता पैकेज स्वीकृत किया गया है, ताकि उनके छोटे व्यवसाय और आजीविका संबंधी कार्य प्रभावी रूप से जारी रह सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
बाढ़ में मकान क्षतिग्रस्त होने वाले गरीब परिवारों के लिए भी विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। राज्य द्वारा भेजी गई 50,000 से अधिक घरों की सूची में से लगभग 30,000 आवास मंजूर हो चुके हैं, जबकि शेष मामलों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।
चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के ग्रामीण विकास, किसानों की सुरक्षा और गरीब परिवारों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब को हर योजना का त्वरित और अधिकतम लाभ दिया जाएगा।
समीक्षा बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़,प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा,राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोरंजन कालिया,प्रदेश महामंत्री राकेश राठौर, अनिल सरीन, प्रदेश उपाध्यक्ष केडी भंडारी,पूर्व विधायक शीतल अंगुराल और सरबजीत सिंह मक्कड़ जगबीर बराड़,जिला महामंत्री अशोक सरीन हिक्की, राजेश कपूर, अमरजीत सिंह गोल्डी आदि मौजूद थे।
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